प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) अंतर्गत नाशवंत कृषी उत्पादने, तृणधान्य आधारित उत्पादने, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन इत्यादींसाठी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी ₹10 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संघ (FPO), सहकारी संस्था आणि स्वयंसेवी गट (SHGs) यांना अनुदान दिले जाते.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजनेची वैशिष्ट्ये
केंद्र पुरस्कृत योजना
या योजनेतील निधीचे वाटप केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या 60:40 या प्रमाणात केले जाते.
एक जिल्हा, एक उत्पादन (ODOP)
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक विशिष्ट उत्पादन निश्चित केले जाईल, आणि त्या उत्पादनाशी संबंधित उद्योगांना प्रोत्साहन आणि लाभ मिळेल.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी पात्रता निकष
वैयक्तिक अर्जदारांसाठी पात्रता
- अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असावे.
- किमान आठवी इयत्ता उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
- उद्योगात 10 किंवा त्यापेक्षा कमी कर्मचारी असणे गरजेचे.
- प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या किमान 10% रक्कम स्वतः गुंतवणे बंधनकारक आहे.
- एका कुटुंबातील फक्त एका व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळेल.
शेतकरी उत्पादक संघ (FPO) व सहकारी संस्थांसाठी पात्रता
- संस्थेचा वार्षिक टर्नओव्हर किमान ₹1 कोटी असावा.
- प्रकल्प खर्च संस्थेच्या विद्यमान टर्नओव्हरच्या रकमेपेक्षा अधिक नसावा.
- सदस्यांकडे संबंधित उत्पादनाविषयी पुरेसे ज्ञान आणि किमान 3 वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे.
- प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% रक्कम स्वनिधी म्हणून असणे आवश्यक आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
- असंघटित क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक क्षेत्रात आणणे.
- ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगार निर्मिती करणे.
- देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
- उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारून स्वच्छतेचे पालन सुनिश्चित करणे.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
- अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे.
- नाशवंत मालाचे नुकसान टाळणे आणि त्याचा शेल्फ-लाईफ वाढवणे.
योजनेचे फायदे
नाशवंत वस्तूंसाठी प्रक्रिया अनुदान
- कृषी उत्पादने
- तृणधान्य आधारित उत्पादने
- मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन
- मधमाशी पालन
- मद्य व अन्न प्रक्रिया
लघु उद्योगांना प्रोत्साहन
- सूक्ष्म उद्योगांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
- ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
निर्यातीला प्रोत्साहन
- आयात कमी होईल आणि देशी उत्पादनांची निर्यात वाढेल.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- बँकेचे कर्ज मंजुरीपत्र
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- प्रकल्प अहवाल
- भाडेकरारनामा (किमान 10 वर्षांसाठी)
- उद्यम आधार प्रमाणपत्र
- यंत्रसामुग्रीच्या दरपत्रकांचे कोटेशन
- इमारतीचे ब्लूप्रिंट
- पासपोर्ट साईझ फोटो
टीप: काही अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते. अधिक माहितीसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधा.
योजनेसाठी आर्थिक मदत
वैयक्तिक उद्योजकांसाठी
- प्रकल्प खर्चाच्या 35% किंवा जास्तीत-जास्त ₹10 लाख अनुदान दिले जाईल.
- अर्जदाराने प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% रक्कम स्वतः गुंतवणे आवश्यक आहे.
स्वयंसेवी गटांसाठी (SHGs)
- प्रत्येक प्रकल्पासाठी 35% किंवा ₹10 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
- अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित प्रत्येक सदस्याला ₹40,000 पर्यंत भांडवलासाठी मदत मिळू शकते, जास्तीत-जास्त ₹4 लाखांपर्यंत.
सामायिक पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान
- शेतकरी उत्पादक संघ, स्वयंसेवी गट, खाजगी संस्था किंवा सरकारी यंत्रणांना प्रकल्प खर्चाच्या 35% अनुदान दिले जाईल.
- ₹10 लाखांपेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाकडे पाठवणे आवश्यक आहे.
विपणन आणि ब्रँडिंगसाठी अनुदान
- विपणन व ब्रँडिंगसाठी FPO, SHG आणि SPVs ला एकूण खर्चाच्या 50% अनुदान दिले जाईल.
- उत्पादन “एक जिल्हा, एक उत्पादन” (ODOP) उपक्रमाशी संबंधित असणे गरजेचे आहे.
ही योजना भारतातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी तसेच ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.
अधिक माहितीसाठी, आपल्या जवळच्या अधिकृत कार्यालयाशी संपर्क साधा.
